पीएम सूर्य घर योजना में हर घर को ₹75,000 मिलेंगे:मोदी बोले- ये योजना रिवॉल्यूशन लाएगी, हमनें ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोडमैप तैयार किया

भारत में हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में सरकार एक-एक घर को 75,000 रुपए देने वाली है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 30 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत’ के उद्घाटन सत्र में ये बात कही। CII ने इसका आयोजन किया है।

PM मोदी के भाषण से 10 बड़ी बातें:

1. पिछली सरकार से 3 गुना बढ़ा बजट: पिछली सरकार का जो आखिरी बजट आया था वो 16 लाख करोड़ रुपए का था। आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। पहले की सरकार की तुलना में रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है, हाईवे का बजट 8 गुना, एग्रीकल्चर का बजट 4 गुना से ज्यादा और डिफेंस का बजट दोगुना से ज्यादा बढ़ाया है।

2. भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश: ग्लोबल अनिश्चितता के समय में भी भारत के फॉरेन एक्सचेंज में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। महामारी के बावजूद भारत का फिस्कल प्रूडेंस पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का शेयर 16% हो गया है।

भारत ने ये ग्रोथ तब हासिल कर दिखाई है जब 10 साल में इकोनॉमी को झटका देने वाले अनेक संकट आए। हमनें हर संकट का मुकाबला किया। अगर ये संकट नहीं आते तो भारत आज जहां पहुंचा है इससे भी कई आगे होता। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं।

3. MSMEs को टैक्स में राहत दी: 2014 में 1 करोड़ रुपए कमाने वाली MSMEs प्रिजम्पटिव टैक्स देती थी। हमने इस सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया। 2014 में 50 करोड़ तक कमाने वाली MSME को 30% टैक्स देना होता था। आज ये रेट 22% है। 2014 में कंपनियां 30% कॉर्पोरेट टैक्स देती थी। आज 400 करोड़ आय वाली कंपनियों के लिए रेट 25% है।

4. स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस: इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया है। आज देश के युवाओं में मिजाज बना है कि अपने दम पर कुछ करके दिखाना है। मुद्रा योजना की मदद से 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है। करीब 1.40 लाख स्टार्टअप में लाखों युवा काम कर रहे हैं।

5. पीएम पैकेज से 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा: इस बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई है। इसका फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा। इसका विजन साफ है। भारत की मैनपावर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, भारत का प्रोडक्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। सिर्फ क्वालिटी नहीं वैल्यू से भी कॉम्पिटिटिव हो।

6. बजट में इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा की: हम इंटर्नशिप स्कीम भी लेकर आए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वालों को इंसेटिव मिले इसका भी हमने ध्यान रखा है। इसलिए सरकार ने EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन में इंसेंटिव की घोषणा की है।

7. FDI नियमों को सरल किया, PLI स्कीम लाए: ये सबने देखा है कि 10 साल में भारत का मैन्युफैक्चिंग सेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमने मेक इन इंडिया जैसा अभियान शुरू किया, FDI नियमों को सरल किया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए, 14 सेक्टर के लिए PLI स्कीम लॉन्च की। इसका मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को फायदा मिला है।

8. 100 शहरों में बनेंगे इन्वेस्टमेंट रेडी इंडिसट्रियल पार्क: इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। हमारा बड़ा फोकस MSME’S पर भी है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। इस बजट में MSME के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च हुई है।

9. किसानों को मिलेगा भू आधार कार्ड: कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रा बनाने जा रहे हैं। किसानों को जमीनों के नंबर देने के लिए भू आधार कार्ड देने जा रहे हैं। स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल की घोषणा की गई है।

10. भारत दुनिया का टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना: आज जो भी देश सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाएगा वो भविष्य में अपनी भूमिका में रहेगा। इसलिए हम भारत में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन का दौर है। एक जमाने में भारत मोबाइल फोन इंपोर्टर था आज टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर में स्थान ले चुका है।

1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स कॉन्फ्रेंस में शामिल
प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, इंडस्ट्री, सरकार, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और थिंक टैंकों सहित अन्य सेक्टरों से 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए है। वहीं, कई लोग देश और विदेश के CII सेंटर्स से जुड़े है।

बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘विकसित भारत के लिए बजट इन्क्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। इसके अलावा ये बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।’

वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को पेश किया था बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया था। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बजट में ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच जॉब्स, MSME, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टार्टअप और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करते हुए एक मजबूत प्लान की रूपरेखा तैयार की गई है।

क्या है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री?
1895 में स्थापित कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) भारत की एक गैर-सरकारी, नॉन-प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गनाइजेशन है। यह ऑर्गनाइजेशन भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस ऑर्गनाइजेशन का मुख्यालय दिल्ली में है।

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