मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा चाहे जाने पर उन्हें उनकी कॉपी की प्रतिलिपि 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है। यह जानकारी आज सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गयी। बताया गया कि अभ्यर्थी को सशुल्क ऑनलाइन दी गयी परीक्षा की कॉपी उपलब्ध करवायी जा रही है।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में नवम्बर, 2015 तक एक करोड़ 24 लाख 98 हजार 762 डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र बनाये गये हैं। अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में अवयस्क बच्चों के लिये 7 वर्ष की सीमा को शिथिल कर उनके वयस्क होने के एक वर्ष तक अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कार्यभारित/आकस्मिकता निधि/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर मिलने वाला अनुकम्पा नियुक्ति अनुदान एक लाख 25 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है।
बताया गया कि प्रशासन अकादमी में इस वित्त वर्ष में अभी तक 8,451 प्रशिक्षणार्थी को लाभान्वित किया गया। वर्ष के अंत तक यह संख्या लगभग 10 हजार के ऊपर होगी। समग्र कार्यक्रम के जरिये अब तृतीय श्रेणी कर्मचारी को भी प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है। इसमें हर जिले के लिये दो-दो मास्टर-ट्रेनर तैयार किये जा रहे हैं। बैठक में मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किये जा रहे कामों का भी ब्यौरा दिया गया।
