मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के दोहन में देश का नम्बर वन राज्य बने। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है। ऊर्जा के पारम्परिक उपयोग को अक्षय ऊर्जा में बदलने के प्रयास भी किये जायें। उन्होंने अप्रैल माह से शासकीय खरीदी में केवल एल.ई.डी. लाइट्स ही क्रय करने के निर्देश दिये। उन्होंने शासकीय कर्मचारियों से भी एल.ई.डी. लाइट्स ही खरीदने का आग्रह करने के लिये कहा। श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिंचाई कार्य में परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर अक्षय ऊर्जा के उपयोग के लिये किसानों को प्रेरित करने की आकर्षक योजना बनाई जाये। इसे आर्थिक रूप से किसानों के लिये लाभकारी होना जरूरी है। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों, विद्युत लाइन विहीन क्षेत्रों और प्रगतिशील किसानों की आवश्यकताओं को समझकर अलग-अलग योजना निर्माण के निर्देश दिये। उन्होंने घरेलू उपयोग में भी अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने अक्षय ऊर्जा के घरेलू उपयोग के उपकरणों पर अनुदान की संभावनाओं का परीक्षण करवाने के लिये कहा है।
श्री चौहान ने कहा कि घरेलू ऊर्जा दक्ष लैंप योजना में एल.ई.डी. बल्बों के उपयोग से विद्युत बिल में होने वाली बचत के संबंध में व्यापक स्तर पर जनजागृति अभियान चलाकर रियायती दर पर बल्बों का वितरण करवाया जाये। बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवारों के लिये अलग-अलग वितरण मॉडल बनवायें। उन्होंने किसानों के लिये बायोमास उपयोग की योजना और आदिवासी क्षेत्र में पवन ऊर्जा परियोजना के प्रस्तावों को और आकर्षक बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने अक्षय ऊर्जा की लाइट्स आदि उपकरणों के संधारण कार्य की निगरानी की प्रभावी व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आदिवासी जिलों संचालित वन चाइल्ड वन लाइट योजना को अन्य जिलों में भी विस्तारित करने की जरूरत बताई।
बैठक में बताया गया कि विजन 2018 के लक्ष्य 4 हजार मेगावॉट की तुलना में 5 हजार 380 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्रदेश में विकसित हो जायेगी। वर्ष 2014-15 में प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा क्षमता की कुल स्थापना में देश में दूसरे स्थान पर रहा है।
