2018 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 10 हजार किलोमीटर लंबी पक्की ग्रामीण सड़क बनाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से लगभग चार हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगा। इससे 150 की आबादी वाले साढ़े आठ हजार से ज्यादा गांव मुख्य सड़क से जुड़ जाएंगे। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विभाग बुधवार को पचमढ़ी में होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जुड़ने से छूट गए 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई है। इसके तहत 18 हजार किलोमीटर सड़क बननी है। इसमें 15 हजार किलोमीटर ग्रेवल (गिट्टी व मुरम वाली) सड़क बन चुकी है।
लगभग दस हजार किलोमीटर सड़क डामर की बनाई जाएगी। इसके लिए विभाग ने विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से कर्ज लेने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। कर्ज लेने के लिए अब कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। विभाग ने 2018-19 तक सभी सड़कों का डामरीकरण का लक्ष्य रखा है।
कैबिनेट में इन मुद्दों पर होगा निर्णय
– पूर्व आईएएस अफसर कोमल सिंह के इलाज पर खर्च हुई राशि का भुगतान सरकार करेगी। सिंह का लंबी बीमारी के बाद राजधानी के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था।
– मीसाबंदी को सम्मान निधि के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जाएगी।
– सेवानिवृत्त विशेष न्यायाधीश दीप कुमार केसरवानी को लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के तौर पर संविदा नियुक्ति दी जाएगी।
