Category Archives: MADHYA PRADESH

बच्चों के भविष्य निर्माण में आपका निर्णय महत्वपूर्ण – मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति के नव नियुक्त सदस्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम मे हुई शामिल

महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति के नव नियुक्त सदस्यों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों को कई अधिकार प्राप्त होते हैं। देखरेख एवं संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों एवं विधि विवादित बच्चों के सम्बन्ध में आपके निर्णय बच्चों का भविष्य तय करते हैं। इसलिए बच्चों के सर्वोत्तम हित में न्यायोचित निर्णय लें, यही सभी से अपेक्षा है।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और बाजरा का 2625 रुपये प्रति क्विंटल

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिये धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपये है। इसी तरह ज्वार मालदण्डी का 3421 रूपये, ज्वार हाईब्रिड का 3371 रूपये और बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपये है। किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जायेगी।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन 22 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक और धान का उपार्जन 2 दिसम्बर से 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा।

जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

इंदौर की हुकुमचंद मिल की तर्ज पर करायेंगे जेसी मिल ग्वालियर के श्रमिकों का भुगतान
जिलों में लम्बे समय से खाली पड़ी आवंटित भूमि का करेंगे उचित निराकरण
मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अभिभूत हुए जेसी मिल श्रमिक और उनके परिजन
श्रमिकों ने कहा अब हमें भरोसा है कि जल्द हमारी सभी देनदारियां मिल जायेंगीं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेसी मिल ग्वालियर का लिया जायजा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजदूरों के हित के लिये प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन की विनोद मिल की तर्ज पर जल्द ही ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों और प्रदेश की अन्य बंद मिलों की देनदारियों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30-40 साल से बंद पड़ी ग्वालियर की जेसी मिल के मजदूरों के प्रकरणों में 8 हजार से ज्यादा मजदूरों को उचित न्याय दिलाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को ग्वालियर की जेसी मिल का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जेसी मिल परिसर का भ्रमण किया, साथ ही नक्शे के माध्यम से जेसी मिल की जमीन और अन्य परिसम्पत्तियों की जानकारी ली।

पूर्व मुख्यमंत्री स्व. पटवा की स्मृति में होगी सुशासन पर केंद्रित व्याख्यान माला

नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर के साथ अन्य गतिविधियाँ भी होंगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव, स्व. पटवा की जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित स्व. सुंदरलाल पटवा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अनेक योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में अमूल्य सहयोग दिया। भोपाल में वीआईपी मार्ग के निर्माण में उन्होंने दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए कार्य पूर्ण करवाया। सुशासन स्थापित करने के लिये उन्होंने विशेष योगदान दिया। स्व. पटवा की स्मृति में उनके जन्म-शताब्दी वर्ष पर विभिन्न प्रकल्प संचालित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सुशासन पर आधारित व्याख्यान माला और स्मारिका के प्रकाशन के कार्य होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. पटवा की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टेनिस खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत

इंदौर में आईटीएफ एमटी 700 वर्ल्ड टेनिस पुरस्कार वितरण समारोह में हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को इंदौर टेनिस क्लब में आयोजित आईटीएफ एमटी 700 वर्ल्ड टेनिस पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टेनिस खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किये और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, श्री गौरव रणदीवे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मध्यप्रदेश टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल महाजन, मध्यप्रदेश टेनिस एसोसिएशन के सचिव श्री अनिल धुपर एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टेनिस खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत

इंदौर में आईटीएफ एमटी 700 वर्ल्ड टेनिस पुरस्कार वितरण समारोह में हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को इंदौर टेनिस क्लब में आयोजित आईटीएफ एमटी 700 वर्ल्ड टेनिस पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टेनिस खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किये और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, श्री गौरव रणदीवे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मध्यप्रदेश टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल महाजन, मध्यप्रदेश टेनिस एसोसिएशन के सचिव श्री अनिल धुपर एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे।

“लाड़ली बहना योजना” में बहनों को दी जा रही राशि में की जायेगी वृद्धि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री का देवउठनी ग्यारस के उपलक्ष्य में लाड़ली बहनों को खुशियों भरा बड़ा उपहार
प्रदेश की 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में अंतरित किये 1573 करोड़ रूपये
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 55 लाख हितग्राहियों के खाते में अंतरित हुए 333 करोड़ रुपये
26 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि भी की गई अंतरित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लाड़ली बहना योजना सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की एक बड़ी पहल है। इस योजना की शुरूआत में पात्र लाड़ली बहनों को एक हजार रूपये प्रतिमाह दिये गये। इसके बाद यह राशि बढ़ाकर 1250 रूपये प्रतिमाह की गई। इस राशि में आगे और भी वृद्धि की जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए राज्य शासन द्वारा महिलाओं को एक और सौगात दी जा रही है। अब शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश नारी सशक्तिकरण की दिशा में नया मुकाम हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है।

राजभवन में मना उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस

उत्तराखंड के लोक गीत, संगीत और नृत्य की हुई प्रस्तुतियाँ

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस आज राजभवन में गरिमामय एवं भव्यता के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। उत्तराखंड स्थापना दिवस का आयोजन “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” अभियान के तहत किया गया था। समारोह में उत्तराखंड मूल के भोपाल निवासी नागरिकों ने उत्तराखंड के लोक गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के संदेश, उत्तराखंड एवं मध्यप्रदेश राज्यों की लघु फिल्मों का प्रसारण भी किया गया।

इंजीनियरिंग दुनिया को बेहतर बनाने की कला है – राज्यपाल श्री पटेल

मानव को शिक्षा ही समर्थ और संस्कारवान बनाती है – राज्यपाल
इंजीनियरिंग हर तरह के विकास का मूल है – उप मुख्यमंत्री
ज्ञान परंपरा को समाहित कर बनाई गई है नई शिक्षा नीति – उच्च शिक्षा मंत्री

रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि इंजीनियरिंग दुनिया को बेहतर बनाने की कला है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना विकास में इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान है। मानव को शिक्षा ही समर्थ और संस्कारवान बनाती है। रीवा इंजीनियरिंग कालेज बहुत गौरवशाली है। यहाँ अपनी प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम से देश का नाम ऊँचा करने वाले कई पूर्व छात्र उपस्थित हैं। इनसे मार्गदर्शन और प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी सफलता के शिखर छुएगी। हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है। आज पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ रही है। 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है। इसे विकसित बनाने में हम जहाँ भी हैं वहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर देश के विकास में योगदान दें।

एकल नलजल योजनाओं का कार्य 31 दिसम्बर तक पूरा करें – सचिव पीएचई

सचिव लोकसेवा यांत्रिकी विभाग श्री पी नरहरि ने रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। श्री नरहरि ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचाने की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। एकल नलजल योजनाओं के कार्य 31 दिसम्बर तक हर हाल में पूरा करके लक्ष्य के अनुसार घरों में नल कनेक्शन दें। यह योजना आमजनता की स्वास्थ्य रक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण तथा जल संरक्षण के उद्देश्यों में भी सहायक है।

सचिव श्री नरहरि ने कहा कि हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। जिन एकल नलजल योजनाओं का कार्य 70 से 90 प्रतिशत तक पूरा हो गया है, उनके छूटे हुए कार्य 15 दिसम्बर तक पूरे कराकर योजना ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करें। जनपद के सीईओ पूर्ण नलजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कराकर उनका संचालन कराएं। पानी की नियमित आपूर्ति होगी तो जल कर भी अवश्य मिलेगा। जल कर की नियमित प्राप्ति से ही पंप चालक के मानदेय तथा नलजल योजना से जुड़े छोटे-मोटे कार्य किए जाना संभव होगा। योजना संचालन के लिए हर गांव में ग्राम जल स्वच्छता समिति तथा महिला स्वसहायता समूहों को तैयार करें।