लोकसभाा ने वित्त विधेयक २०१४-१५ पारित कर दिया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार कर संबंधी विवाद निपटाने और मनमानी कार्रवाई रोकने पर जोर देगी। वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते
हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अधिक कर लगाने वाली सरकार नहीं है और न ही पिछली तारीख से कर लगाये जाएंगे। विदेश में जमा कालेधन का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने विशेष जांच दल गठित करने सहित कई उपाय शुरू कर दिये है। वस्तु और सेवाकर व्यवस्था लागू करने के बारे में वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य सरकारों के साथ इस मुद्दे पर दो बार बैठक की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वस्तु और सेवाकर विधेयक इस साल लाया जाएगा। श्री जेटली का कहना था कि अर्थव्यवस्था ठीक राह पर है। वित्तमंत्री ने आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाने तथा मंदी से निपटने के प्रयासों पर जोर दिया।