प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई व्यवस्था के दायरे में अब तक 4 करोड़ 90 लाख व्यक्ति को लाया जा चुका है। योजना में पात्र व्यक्तियों को एक जुलाई
से एक रुपये की दर पर प्रति किलोग्राम गेहूँ और चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधान के अनुरूप मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एक मार्च, 2014 से लागू की गई। प्रदेश में पात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिये इस योजना को लगातार व्यापक रूप दिया जा रहा है।
