मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में विद्युत कम्पनियों द्वारा लागू अनुकम्पा नियुक्ति नीति-2013 में संशोधनों का अनुमोदन किया गया।
संशोधित नीति के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति नीति-2013 की प्रभावी तिथि 10 अप्रैल 2012 के पूर्व के और 15 नवम्बर 2000 के बाद दुर्घटना मृत्यु के ऐसे प्रकरणों को भी शामिल किया गया है, जिनमें मृतक कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा वित्तीय सहायता मिल रही है। संशोधनों के अनुसार 10 अप्रैल 2012 के पूर्व दुर्घटना में मृतक कार्मिकों के आश्रित भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र होंगे।
वल्लभ भवन विस्तार
मंत्रि-परिषद् ने मंत्रालय वल्लभ भवन के विस्तार (एनेक्सी) के निर्माण के लिए 346 करोड़ 75 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी। यह स्वीकृति नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर दी गई है।
एनेक्सी के निर्माण से वल्लभ भवन में महसूस की जा रही स्थान की कमी दूर होगी। केबिनेट कक्ष का भी मानक स्तर पर उन्नयन किया जायेगा।
पद सृजन
मंत्रि-परिषद् ने विभिन्न विभाग के लिए 208 पद के सृजन की स्वीकृति दी। इनमें विधानसभा, सचिवालय के लिए 62 पद शामिल है। साथ ही संचालनालय, स्थानीय निधि सम्परीक्षा में 83 पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इनमें एक पद अपर संचालक, 7 संयुक्त संचालक, 12 सहायक संचालक और 63 पद सहायक सम्परीक्षक के हैं। मंत्रि-परिषद् ने संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा में 34 और संचालनालय महिला सशक्तीकरण में 9 अतिरिक्त पद सृजित करने का भी निर्णय लिया। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए 14 नये पद सृजित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने राज्य शिक्षा केन्द्र की शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं में 470 पद की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा करने के लिए प्रतिबंध को एक बार के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया। इससे व्याख्याता के 226, वरिष्ठ व्याख्याता के 106, सहायक प्राध्यापक के 120 और प्राध्यापक संवर्ग के 18 रिक्त पद को मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से भरा जा सकेगा।
नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण और जानकारी देने के लिए स्थापित सी.एम. हेल्प लाइन के अधिक सुचारू संचालन के लिए लोकसेवा प्रबंधन विभाग की एजेंसी राज्य लोकसेवा अभिकरण में 6 पद के सृजन का अनुमोदन किया गया।
