मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्री-परिषद् की बैठक में मध्यप्रदेश में फेब उद्योग को प्रोत्साहित और आकर्षित करने एनॉलॉग सेमी कन्डक्टर फेब्रिकेशन निवेश नीति-2015 का अनुमोदन किया गया।
यह नीति बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इस नीति से सेमी कन्डक्टर फेब के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाओं को धरातल पर लाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में सेमी कन्डक्टर फेब्रिकेशन के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होने से इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइनिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग (ESDM) सेक्टर में तेजी से विकास होगा। फेब इकाई के आसपास कई अन्य इकाइयाँ स्थापित होंगी। जिनमें फेबलेस डिजाइन कम्पनियाँ, इलेक्ट्रानिक उत्पाद इकाइयाँ, इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सेवा, असेम्बली और टेस्टिंग इकाइयाँ आदि शामिल है। प्रदेश को अल्ट्रा हाई मॉडर्न तकनीक के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। विदेशी मुद्रा की बचत होगी क्योंकि वर्तमान में भारत को माइक्रो चिप दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। मंत्री-परिषद् अनुमोदित नीति के अनुसार न्यूनतम 3000 करोड़ का पूँजी निवेश करने वाली इकाई को नि:शुल्क भूमि और भवन निर्माण की 75 प्रतिशत लागत का भुगतान किया जायेगा। इकाई को जरूरत के अनुसार 24 घंटे अबाध जल आपूर्ति, दो ग्रिड के माध्यम से निर्बाध बिजली आपूर्ति, सीवेज अधोसंरचना, इकाई से एयरपोर्ट तक अच्छी गुणवत्ता की सड़कें, एयरपोर्ट पर फ्री ट्रेड जोन, फेब के पास केमिकल फायर फाइटिंग आदि की सुविधा दी जायेगी।
