केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के 262 अनुसूचित-जाति बहुल गाँव के विकास के लिये 52 करोड़ 40 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। यह ऐसे गाँव हैं, जहाँ की आबादी में 50 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित-जाति के हैं। यह राशि प्रति गाँव 20 लाख रुपये की दर से स्वीकृत की गयी है। उल्लेखनीय है कि इस योजना में मध्यप्रदेश को पहली बार शामिल किया गया है।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत की पहल पर स्वीकृत इस राशि में से 44 करोड़ 70 लाख रुपये देश के अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग को जारी कर दिये गये हैं। शेष 7 करोड़ 70 लाख रुपये शीघ्र जारी किये जायेंगे।
योजना में जिन गाँव के लिये राशि स्वीकृत की गयी है, उनमें भोपाल जिले के 10, सीहोर और रायसेन 5-5, राजगढ़ 4, विदिशा 7, ग्वालियर 15, शिवपुरी 13, गुना 5, अशोकनगर 4, दतिया 2, शहडोल एक, डिण्डोरी 4, होशंगाबाद एक, बैतूल 3, हरदा एक, जबलपुर 2, नरसिंहपुर एक, छिन्दवाड़ा 2, सिवनी एक, सागर 4, दमोह 3, पन्ना 5, छतरपुर 2, टीकमगढ़ 3, श्योपुर एक, मुरैना 7, भिण्ड 4, इंदौर 22, अलीराजपुर 2, बड़वानी एक, खण्डवा 5, बुरहानपुर 3, उज्जैन 40, देवास 10, रतलाम 27, शाजापुर 4, आगर-मालवा 9, मंदसौर 16, नीमच और रीवा दो-दो तथा सतना जिले के 4 गाँव शामिल हैं।
