ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि इस वर्ष 25 फरवरी से शुरू की गयी बिजली उपभोक्ताओं की बकाया राशि के भुगतान की समाधान योजना से उपभोक्ताओं को 800 करोड़ रुपये तक का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के प्रति उपभोक्ताओं ने खासी दिलचस्पी प्रदर्शित की है। योजना 31 मई तक चलेगी। योजना में बीपीएल श्रेणी और झुग्गी-बस्ती में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा दिया जा रहा है। श्री शुक्ल आज ऊर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विधायक सर्वश्री हर्ष यादव, बलवीर सिंह दण्डोतिया और माधो सिंह डाबर भी मौजूद थे।
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि विभाग ने अस्थायी कृषि पम्पों को स्थायी कृषि पम्पों में बदलने की योजना भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि आने वाले तीन वर्ष में प्रदेश में सभी 5 लाख अस्थायी कृषि पम्प को स्थायी कर दिया जायेगा। योजना से किसानों को फ्लेट रेट योजना में बिजली के लिये कम राशि का भुगतान करना होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली देने के लिये अब तक 85 प्रतिशत फीडर सेपरेशन का काम पूरा किया जा चुका है। प्रदेश में 5,660 फीडर सेपरेट किये जा चुके हैं। श्री शुक्ल ने बताया कि आज से 4 साल पहले बिजली सुधार के क्षेत्र में सालाना 16 हजार करोड़ की राशि खर्च की जाती थी। अब इस क्षेत्र में 25 हजार करोड़ की राशि खर्च की जा रही है।
श्री शुक्ल ने बताया कि फरवरी माह में 1407 शिविर लगाकर 15 हजार 700 उपभोक्ता समस्या का निराकरण किया गया । ऊर्जा मंत्री ने 12 मार्च से शुरू की जा रही एलईडी बल्ब वितरण योजना की जानकारी भी दी।
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि समिति में दिये गये सुझाव का परीक्षण करवाया जायेगा। समिति सदस्यों का कहना था कि अनेक क्षेत्र में बिजली बिल प्रतिमाह न देते हुए 2 से 3 माह के एकसाथ दिये जाते हैं। इससे कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को भुगतान में असुविधा हो रही है। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी ने बताया कि मीटर-रीडिंग और बिल वितरण के लिये निजी एजेंसी के टेण्डर बुलाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। आने वाले माहों में इस व्यवस्था में काफी सुधार आयेगा।
