वर्ष 2018 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार खजाना तो 2018 के बजट में खोलेगी, लेकिन इसकी झलक 27 या 28 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाले बजट में जरूर दिखेगी। लगभग 200 नई योजनाओं को लागू करने की घोषणा बजट में हो सकती है।
इसमें रोजगार, आवास, किसान, शहरी विकास और सड़कों पर फोकस रहेगा। इसे देखते हुए विभागों ने नई योजनाएं प्रस्तावित की हैं। बताया जा रहा है कि राज्य योजना आयोग भी इस रणनीति से सहमत है और उसने सालाना योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी के लिए भेज दिया है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ 15 फरवरी के बाद होने वाली बैठक में होगा।
किसके लिए क्या
युवा
साढ़े छह लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ना का लक्ष्य। एक साल में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए युवा कौशल संवर्धन योजना लागू होगी। ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू होंगे, जो रोजगार दिलाने में सहायक हों। आईटीआई डिप्लोमा को दसवीं-बारहवीं के बराबर मान्यता होगी। सहकारिता विभाग नई समितियां बनाएगा। सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक पदों को भरने की कवायद की जाएगी।
किसान
25 लाख किसानों को कर्ज देने का लक्ष्य। कमजोर जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को पहली बार आर्थिक मदद दी जाएगी। करीब एक दर्जन जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने के लिए ऊंची ब्याज दर पर अपेक्स बैंक द्वारा लिए कर्ज के ब्याज की भरपाई सरकार करेगी। 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने की नई योजना।
आवास
2022 तक आवासहीनों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। इसके लिए आवास गारंटी कानून बनेगा। नगरीय विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 10 लाख लोगों को आवास देने का काम करेंगे। नगरीय विकास के लिए सवा दो हजार करोड़ रुपए की योजना। सहकारिता विभाग भी सबके लिए आवास योजना शुरू करेगा। कमजोर वर्ग के लिए हाउसिंग सोसायटी में आरक्षित जमीन पर बनाई जाएंगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग।
सड़क
2018 तक गांवों की अंदरूनी सड़कों के साथ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क को पक्का करने का लक्ष्य। साथ ही मुख्य जिला सड़क मार्ग बनाना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग लगभग आठ हजार करोड़ रुपए लगाकर सड़क बनाएंगे। पहली बार स्कूल, कॉलेज, पर्यटन स्थल और अस्पताल तक पहुंच सुलभ बनाने एकीकृत मॉडल पर सड़क बनेंगी।
मुख्यमंत्री ने बीते एक साल में जिन सड़कों की घोषणा की हैं, वे 2017 में बनाई जाएंगी। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की वन-टू-वन में जो प्रस्ताव आए थे, उन्हें भी बजट में स्थान मिलेगा। लोक निर्माण विभाग बजट और कर्ज लेकर 12 हजार करोड़ रुपए लगाएगा। ग्रामीण विकास विभाग सरकार की गारंटी पर चार हजार करोड़ रुपए विदेशी वित्तीय संस्था से कर्ज लेगा।
शहरी विकास
लक्ष्य है कि चुनाव से पहले शहरों में काम नजर आए। स्मार्ट सिटी के कामों को दिखाने लायक स्थिति में पहुंचाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बजट मिलेगा। मेट्रो परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। एक लाख की आबादी वाले शहरों में दीनदयाल रसोई योजना लागू होगी। शहरी विकास के लिए लगभग 14 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के होंगे प्रावधान।
मेडिकल कॉलेज
सरकार प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बर्न यूनिट की स्थापना करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार भी राज्य को आर्थिक सहयोग देगी। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश संवर्धन सहायता योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें निवेशकों को सरकार टैक्स में छूट देने के साथ आर्थिक सुविधा मुहैया कराएगी।
