मध्य प्रदेश बजट १,८५ करोड़ का फोकस सामाजिक आर्थिक योजनाओ पर

वित्त मंत्री जयंत मलैया के चौथे बजट में भाजपा सरकार ने अपनी चुनावी तैयारियों की झलक दिखला दी है। 12 जनवरी को युवा पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कई घोषणाओं को अमली जामा पहनाते हुए सरकार ने बजट में युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया। युवाओं के साथ-साथ महिला और कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को भी सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए साधने की कोशिश की है।
बुधवार को वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मप्र का 1 लाख 85 हजार करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। बजट पर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) का असर साफ-साफ दिखा। करों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। सरकार का पूरा फोकस वोट बैंक बढ़ाने वाली सामाजिक-आर्थिक योजनाओं पर रहा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार द्वारा तैयार विजन डॉक्यूमेंट 2018 का करीब 8 से 10 बार जिक्र किया, जिससे साफ होता है कि बजट में पूरा जोर सरकार की घोषणाओं को पूरा करने पर रहा।
वित्त मंत्री ने प्रदेश के सवा पांच लाख कर्मचारियों को जुलाई 2017 से सातवां वेतनमान देने की घोषणा कर खुश करने की कोशिश की, वहीं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के रूप में युवाओं को फायदा पहुंचाने वाली योजना की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री मेधावी योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा में न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र यदि राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश लेते हैं तो उनकी फीस सरकार भरेगी।
सरकार द्वारा तय संस्थानों से अलग कॉलेज में एडमिशन लेने पर विद्यार्थियों को एक लाख स्र्पए सालाना अनुदान दिया जाएगा, वहीं 85 प्रतिशत से कम अंक वाले विद्यार्थी यदि राष्ट्रीय संस्थानों में एडमिशन लेंगे तो उन्हें फीस ब्याज मुक्त ऋ ण के रूप में दी जाएगी, इसे उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद लौटाना होगा। कौशल संवर्धन योजना के तहत साढ़े सात लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय हुआ है।
साथ ही सभी विधवाओं को पेंशन देने और तीर्थ दर्शन योजना में नए तीर्थ स्थल जोड़ने की घोषणा बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश का हिस्सा है। सरकार के गरीब कल्याण एजेंडे के तहत शहरी गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई योजना की बजट में घोषणा हुई है। जिसके तहत गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को इंशेंटिव देने की घोषणा भी बजट में की गई है।

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