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नारी सशक्तिकरण में अग्रणी मध्यप्रदेश

नारी सशक्तिकरण के नव प्रतिमान गढ़ते मध्यप्रदेश ने सफलता की अनेकों कहानियां लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे सतत प्रयासों ने महिलाओं को स्वाबलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत किया है। साथ ही पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। उद्यमी महिलाओं को राज्य सरकार 2 प्रतिशत दर से ऋण भी उपलब्ध करा रही है। आजीविका मिशन के माध्यम से 40 लाख से अधिक महिलाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा गया है।

राज्य सरकार के वादों और इरादों में कोई अंतर नहीं है। राज्य सरकार ने माता-बहनों और बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नित नई योजनाएं चलाई हैं, जिनके परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले हैं। इन प्रयासों के चलते ही मध्यप्रदेश में महिलाएं अब मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होकर उभरी हैं।

प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 11 नवम्बर को

जिलों के शासकीय आईटीआई में लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला
जबलपुर, रीवा और बालाघाट 18 जिलों के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका

मध्यप्रदेश शासन के कौशल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला (PMNAM) का आयोजन जबलपुर, रीवा और बालाघाट ज़ोन के युवाओं के लिए किया जा रहा है। 11 नवंबर 2024 को आयोजित इस मेले में युवाओं को अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट के कई अवसर मिलेंगे, जिससे वे सीखने और कमाने के साथ-साथ अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है।

गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पदेन सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य को पदेन सह सचिव नियुक्त किया गया है।

क्षिप्रा शुद्धीकरण के साथ सम्पूर्ण उज्जैन का विकास सर्वोच्य प्राथमिकता में : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों ने पकड़ी गति, टास्कफोर्स का गठन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये विशेष व्यवस्थाऍ करने राज्य सरकार की टीम ने एकजुट होकर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया जा चुका है। सिंहस्थ- 2028 की व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मांक्षिप्रा के शुद्धीकरण के लिए 599 करोड़ रूपये लागत की कान्ह-क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य प्रगतिरत है। साथ ही उज्जैन में आवागमन के लिये चौतरफा सड़क, ब्रिज बनाकर फोर-लेन मार्ग भी बनाये जा रहे हैं।

गांधीसागर समूह जलप्रदाय योजना बनेगी 920 ग्रामों के लिये वरदान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मंदसौर जिले के लगभग ढाई लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंदसौर जिले में 1211.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना से 920 ग्रामों के लिए वरदान बनेगी। योजना से 2 लाख 40 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। आगामी दिसम्बर 2024 तक योजना पूर्ण की जाकर घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। वर्तमान में योजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

धार्मिक संस्थाएं, अस्पताल-स्कूल और कॉलेज निर्माण के लिए आगे आएं – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ.यादव महर्षि श्रृंगी महाराज व माता शांता के मंदिर एवं आश्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि धार्मिक संस्थाएं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और धर्मशाला आदि के निर्माण में आगे आएं, राज्य शासन की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। देश के 7 पवित्रतम नगरों में से उज्जैन एक है, यहां सभी समाजों के लिए धर्मशाला, मठ, मंदिर आदि के निर्माण को राज्य शासन की ओर से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में सिंहस्थ क्षेत्र में स्थाई निर्माण को प्रोत्साहन देने की नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत महर्षि श्रृंग समाज उत्थान संस्थान ने उज्जैन में मंदिर और आश्रम निर्माण का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में बनने जा रहे महर्षि श्रृंगी महाराज और माता शांता मंदिर और आश्रम के भूमि-पूजन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उज्जैन में हुए कार्यक्रम में हैदराबाद से पधारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 प्रभु दास जी महाराज, पुष्कर राजस्थान के श्री तेजमल पंडया, नई दिल्ली के श्री विक्रांत पांडे सहित वरिष्ठ समाजसेवी तथा नागरिक उपस्थित थे।

जम्मू-कश्मीर में शहीद नायक बद्रीलाल यादव को मंत्री श्री टेटवाल ने दी श्रद्धांजलि

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए मध्यप्रदेश के आर्मी जवान बद्रीलाल यादव का बुधवार को आगर मालवा जिले के पैतृक गांव नरवल में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री तथा उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने नरवल पहुंचकर शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद के दोनों पुत्रों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी और हजारों नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

आधुनिकतम चिकित्सा तकनीक और सेवाओं से प्रदेश बनेगा अग्रणी चिकित्सा हब : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

एमवाय, सीएआर-टी थैरेपी से ब्ल्ड कैंसर का उपचार करने वाला देश का पहला अस्पताल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य में उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ कराने के लिए सतत प्रयासरत है। इम्यूनोथेरैपी जैसी उन्नत तकनीक का एमवाय अस्पताल में शुभारंभ इस दिशा में एक मील का पत्थर है। यह पहल उन मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है, जिनके इलाज में पारंपरिक पद्धतियाँ कारगर नहीं रही हैं। यह कदम चिकित्सा के क्षेत्र में न केवल इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश की पहचान को एक नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिकतम चिकित्सकीय तकनीकों और सेवाओं से युक्त कर मध्यप्रदेश को देश का प्रमुख चिकित्सा हब बनाया जाये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है।

गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पदेन सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य को पदेन सह सचिव नियुक्त किया गया है।

क्षिप्रा शुद्धीकरण के साथ सम्पूर्ण उज्जैन का विकास सर्वोच्य प्राथमिकता में : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों ने पकड़ी गति, टास्कफोर्स का गठन