सरकार आज उच्चतम न्यायालय में विदेशी बैंकों में अवैध खाते रखने वाले सभी लोगों की सूची पेश करेगी। कल नई दिल्ली में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जोर देकर कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार को सूची देने में कोई कठिनाई नहीं है। 27 जून को इस वर्ष पूरी सूची जो सरकार के पास नामों की थी, हमने एसआईटी को भेजी। एसआईटी कोर्ट ने बनाई है तो कोर्ट के आदेश के अनुसार जो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को रत्ती भर भी एतराज नहीं है। जो भी एजेंसी, जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसका जांच हो सरकार इसके लिए तैयार है। एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि इन नामों को सार्वजनिक किये जाने या न किये जाने के बारे में फैसला उच्चतम न्यायालय को करना है। न्यायालय ने विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले सभी भारतीय नागरिकों के नाम आज तक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय 2009 से काले धन की जांच पर नजर रख रहा है। वर्ष 2011 में न्यायालय ने विदेशों में कालाधन रखने वाले भारतीय नागरिकों की सूचना का पूरा खुलासा करने को कहा था।
