सरकार ने विभिन्‍न राज्‍यों में बंद होने की आशंका वाले लाइसेंस मुक्‍त 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार का फैसला किया है। कल नई दिल्‍ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि इनमें से 16 बैंक उत्‍तर प्रदेश में, तीन जम्‍मू-कश्‍मीर, तीन महाराष्‍ट्र और एक पश्चिम बंगाल में है। इस योजना के तहत इन बैंकों के पुनरुद्धार के लिए 23 अरब 75 करोड़ रूपए से अधिक पूंजी की जरूरत होगी। इसमें से केंद्र सरकार करीब छह अरब 73 करोड़ रूपए तथा राज्‍य सरकारें 14 अरब 64 करोड़ रूपए से अधिक राशि देंगी, जबकि दो अरब 37 करोड़ से अधिक राशि नाबार्ड देगा। श्री रविशं‍कर प्रसाद ने बताया कि सरकार उन गरीबों के हितों की रक्षा के लिए इन बैंकों में पूंजी लगाएगी, जिनका धन फंसा है।