मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नल-जल योजनाओं के कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता मान्य नहीं होगा। श्री चौहान आज यहाँ जल निगम संचालक
मंडल की आठवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले तथा मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा उपस्थित थे।
श्री चौहान ने कहा कि नल-जल योजना की मंशा है कि ग्रामीण अंचल में हर घर को नल से जल मिले। योजना के संधारण, संचालन और राजस्व संग्रहण के प्रभावी प्रबंध किए जायें। उन्होंने पेयजल योजना के आंतरिक जल वितरण और संधारण व्यवस्था के संबंध में व्यवहारिक कार्य-योजना तैयार कर जल्द प्रस्तुत करने को कहा।
बताया गया कि निगम द्वारा प्रदेश के 24 जिले के 1,336 गाँव की 14 लाख 50 हजार आबादी को नल द्वारा जल उपलब्ध करवाने की 2,118 करोड़ रूपये की 37 परियोजना बनाई गई हैं। इनमें से 747 करोड़ से अधिक की 13 परियोजना में कार्य प्रगति पर है। शेष 1,188 करोड़ रूपये की 19 परियोजना की भी निविदा स्वीकृत हो गई है।
