लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आवेदक को चाही गई सेवा का लाभ तय समय–सीमा में नहीं देने पर बालाघाट जिले में 10 अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इन अधिकारियों में किरनापुर के तहसीलदार श्री एस.आर. वर्मा, तिरोड़ी के तहसीलदार श्री रायसिंह कुशराम, विद्युत मंडल तिरोड़ी के कनिष्ठ अभियंता श्री राम स्वरूप धामड़े, कटंगी के तहसीलदार श्री कुशराम, जनपद पंचायत किरनापुर के सी.ई.ओ. श्री रंजीत सिंह ताराम, नगर पंचायत कटंगी के प्रभारी सी.एम.ओ., परसवाड़ा के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. वासु क्षत्रिय, लालबर्रा के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. टी.सी. मेश्राम, किरनापुर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागोराव रंगारे तथा कटंगी के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज दुबे शामिल हैं।
लोक सेवा केन्द्रों के जरिये प्राप्त आवेदन का तय समय-सीमा में इन अधिकारियों द्वारा निराकरण नहीं किया गया। समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन पर सेवा देने में विलंब की अवधि का 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माने की राशि समय पर सेवाएँ नहीं मिलने से परेशान आवेदक को दी जायेगी। बालाघाट के कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने यह कार्रवाई की है।
सी.ई.ओ. पर शास्ति
आगर-मालवा जिले की सुसनेर जनपद पंचायत की सी.ई.ओ. सुश्री तीजा पवार पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्राप्त 5 आवेदन-पत्र का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर हाल ही में 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गई है। बागरीखेड़ा की भागवंता बाई ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का, जामुनिया की नानी बाई, सुसनेर के तंवर सिंह एवं भेरू सिंह ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। कलेक्टर श्री विनोद शर्मा ने नियत अवधि में इन आवेदन-पत्रों का निराकरण नहीं करने पर पहले शोकॉज नोटिस जारी किया, जिसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई।
राज्य शासन द्वारा लोक सेवाओं की समय में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये लागू ‘लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम’ में अभी तक 23 विभाग की लगभग 155सेवा को इस कानून के दायरे में लाया जा चुका है। इनमें से लगभग 72 सेवा के ऑनलाइन आवेदन प्रदेश में संचालित 336 लोक सेवा केन्द्र के जरिये प्राप्त किये जा रहे हैं।
