केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बेघर और जीर्णशीर्ण मकानों के सभी निवासियों के लिए पक्के मकानों के निर्माण के वास्ते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना में दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर देश के सभी ग्रामीण इलाकों में अगले तीन वर्ष में एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे। इसका खर्च केन्द्र और राज्य मिलकर उठाएंगे। मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस वर्ष पहली जनवरी से छह प्रतिशत और महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सरकार नेजी सैट-11 के प्रक्षेपण के लिए सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के लिए विश्व बैंक की एक सौ पचास करोड़ डॉलर की सहायता से संचालित परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई । मंत्रिमंडल ने 2017 में भारत में फीफा फुटबाल अंडर-17 विश्व कप के लिए छह आयोजन स्थलों को भी मंजूरी दे दी।
