झारखंड में सरकार नौकरियों के लिए जाति आधारित आरक्षण नीति लागू करने का फैसला

झारखंड में सरकार और उसके प्रतिष्‍ठनों में अनुबंधित नौकरियों के लिए जाति आधारित आरक्षण नीति लागू करने का फैसला किया गया है। मुख्‍यमंत्री रघुवर दास ने राज्‍य के कार्मिक विभाग से जारी आदेश के जरिये हिदायत दी है कि सभी अनुबंधित नौकरियों में आरक्षण रोस्‍टर और हाल में घोषित अधिवास नीति के प्रावधान लागू किए जायें। इन्‍हें आवश्‍यकतानुसार पांच वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। छोटे पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्‍कार की अनिवार्यता खत्‍म की जा चुकी है, लेकिन लिखित परीक्षा कराई जा सकती है।