राज्य शासन ने मध्यप्रदेश में निवासरत सभी अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के परिवार के गैर-बीपीएल पंजीकृत हितग्राही को भी प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में जोड़ा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधान में प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब तक 19 अतिरिक्त श्रेणी के गैर-बीपीएल परिवार एवं व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया था। इन 2 श्रेणी को जोड़ने के बाद इसकी संख्या 21 हो जायेगी।