वित्त मंत्री ने कहा कि देश में एक सौ स्मार्ट शहरों के विकास के लिए इस वित्त वर्ष में ७० अरब ६० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि स्मार्ट शहरों का विकास बड़े शहरों के उपनगरों के रूप में किया
जाए और मौजूदा मझौले शहरों का आधुनिकीकरण किया जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि ये स्मार्ट शहर बेहतर जीवन स्तर की चाह रखने वाले नये मध्य वर्ग के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने खाद्य क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन किया जाएगा, खाद्यान्न के परिवहन और वितरण में होने वाली हानि में कमी लाई जाएगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाएगा।
