दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दो दिन का यह विशेष सत्र बड़े अधिकारियों की नियुक्ति तथा तबादले और पुलिस तथा सार्वजनिक आदेश के मुद्दों पर उपराज्यपाल को संपूर्ण अधिकार देने संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर विचार के लिए बुलाया गया है। यह फैसला आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। गृहमंत्रालय द्वारा कल यह अधिसूचना जारी करने के बाद श्री केजरीवाल ने केंद्र पर उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार चलाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी सरकार के विशेष सत्र बुलाने से अधिकारों के बंटवारे को लेकर उपराज्यपाल के साथ सरकार की खींचतान और बढ़ गई है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद पिछले सप्ताह शुरू हुआ था, जब उपराज्यपाल ने कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में सुश्री शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति की थी। श्री केजरीवाल ने इस पर सवाल उठाया था और उपराज्यपाल पर आरोप लगाया कि वे प्रशासन अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं।
