उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उच्च न्यायालय में आज राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए और अतिरिक्त समय देने की मांग की है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उच्च न्यायालय नैनीताल में राष्ट्रपति की अधिसूचना के खिलाफ याचिका दायर करते हुए बहुमत साबित करने के लिए समय मांगा है। वहीं राष्ट्रपति की अधिसूचना पर केन्द्र सरकार का पक्ष रखते हुए असिस्टेंट सोलीसीटर जनरल राकेश थपलियाल ने न्यायालय से इस सबंध में जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिये जाने का अनुरोध किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी करेंगे। उधर, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने से नाराज हरीश रावत ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि सदन में विनयोग विधेयक बहुमत से पारित हो गया है
