प्रदेश के साढ़े पांच लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को बिना आधार नंबर दिए वेतन नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने कर्मचारियों के बैंक खातों को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए अंतिम तारीख 13 अप्रैल थी।
बताया जा रहा है कि इस दौरान तक 95 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों के बैंक खाते तो आधार नंबर से लिंक हो गए, लेकिन अभी भी कुछ बचे हैं, इन्हें हर हाल में इस माह खातों को आधार से लिंक कराना होगा, वरना उनका वेतन रुक सकता है।
वित्त विभाग के सचिव और आयुक्त कोष एवं लेखा सुखबीर सिंह ने बताया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सीधे खातों में भुगतान करने की सिफारिश की है। इसके मद्देनजर प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करवाया जा रहा है।
अब तक 95 प्रतिशत से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों के खाते आधार नंबर से जुड़ चुके हैं। बाकी कर्मचारियों को भी इसे जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि इसके जरिए ही पारदर्शी भुगतान की व्यवस्था लागू हो सकती है। सबके आधार नंबर मिल जाने के बाद इसके माध्यम से ही वेतन का भुगतान होगा।
सीधे खातों में भुगतान के लिए भी आधार को अनिवार्य किया जाएगा। इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आधार नंबर में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है।
